नई दिल्ली (न्यूज़ ग्राउंड) आकाश मिश्रा : केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन को जीएसटी के दायरे से छूट मिल सकती है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में मजबूती से अपना पक्ष वित्त मंत्रालय के सामने रखा है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सभी अर्द्धसैन्य बलों की ओर से केंद्रीय पुलिस कैंटीन को जीएसटी के दायरे में रखने पर ऐतराज जताया गया है। सरकार ने सेना की कैंटीन को इससे छूट दे दी थी। लेकिन अर्द्धसैन्य बलों की कैंटीन को जीएसटी के दायरे में रखा गया। इसकी वजह से सशस्त्र बलों की कैंटीन में सेना की कैंटीन की तुलना में सामान महंगा मिल रहा था परन्तु अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने यमुनापार इलाके में स्थित दो जिला पुलिस मुख्यालय में सब्सिडी पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया. इस मौके पर जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. इस कैंटीन में दिल्ली पुलिस में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मियों को 30 प्रतिशत की छूट पर रोजाना इस्तेमाल का सामान मिलेगा. इस मौके पर अमूल्य पटनायक ने कहा कि यमुनापार में अब तक सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग कैंप में कैंटीन था. अब पूर्वी जिला मुख्यालय और शाहदरा जिला मुख्यालय में भी सब्सिडी पुलिस कैंटीन खुला गया है जिसका इस्तेमाल पुलिसकर्मी कर सकेंगे. इस कैंटीन में रोजाना इस्तेमाल के समान पर 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अमूल्य पटनायक ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कोशिश वेलफेयर पर भी रही है ताकि काम लेने के साथ स्टाफ को सुविधा भी दी जाए. सीपी ने अधिकारियों को भी कहा कि वे काम के साथ वेलफेयर पर भी ध्यान दें. अमूल्य पटनायक ने कहा कि यमुनापार का इलाका बॉर्डर से जुड़ा है जिसकी वजह से यहां पुलिस को ज्यादा चुनौती है. बॉर्डर पार होने वाली घटना का असर दिल्ली में न हो इसकी कोशिश होती है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. थोक खरीद से दी जा रही छूट लेकिन अभी अन्य शुरक्षा बालो की मांग पूरी नही हुई है सुरक्षा बल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय पुलिस कैंटीन में सामान थोक के भाव पर खरीदा जाता है। कंपनियों की ओर से थोक सामान पर दी जाने वाली छूट ही यहां उपलब्ध है। जीएसटी वसूलने को लेकर जवान ऐतराज जताते हैं। लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। सुरक्षा बलों की ओर से कई प्रत्यावेदन इस संबंध में सरकार को दिए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मांग है कि उनकी सीपीसी कैंटीन में जीएसटी में 50 फीसदी छूट दी जाए।  गृह मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि सरकार उन्हें रियायतें देने पर विचार कर रही है और इसका सकारात्मक नतीजा सामने आ सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा बलों के मांग के जवाब में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस कैंटीन को सेना की सीएसडी कैंटीन की तर्ज पर ही चलाया जा रहा है। इस समय 119 मास्टर कैंटीन एवं 1682 यूनिट कैंटीन पूरे देश में चल रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक जहां तक जीएसटी से छूट देने का प्रश्न है इस मामले को वित्त मंत्रालय के सामने उठाया गया है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स के करीब 12 लाख कर्मी और उनके परिवार सीपीसी कैंटीन का लाभ उठाते हैं। आठ लाख के करीब सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलता है।