नई दिल्ली (न्यूज़ ग्राउंड) आकाश मिश्रा : आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि  इस पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। इस 20 लाख करोड़ में से  सरकार ने करीब 6 लाख करोड़ की 15 घोषणाएं की। इसमें एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए  घोषणाएं शामिल हैं।

1. माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) की बेहतरी के लिए छह कदम उठाए जाएंगे, इसके तहत तीन लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी का मिलेगा. MSME में एमएसएमई फंड ऑफ फंड के जरिये 50,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी डाली जाएगी।

2. इस श्रेणी की इकाइयों को दिये जाने पर कर्ज को लौटाने के लिये एक साल की मोहलत दी जाएगी, दबाव वाले एमसएएमई को 20,000 करोड़ रुपये का (बिना गारंटी के) कर्ज दिया जाएगा, इससे 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे।

3. 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे. सिर्फ देसी कंपनियों को ही ये टेंडर मिलेंगे।

4. बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष गंभीर संकट है, इसके चलते उन्‍हें 90,000 करोड़ रुपये की आपात नकदी उपलब्ध करायी जाएगी।

5. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और एमएफआई (सूक्ष्म वित्त संस्थान) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के धन के उधार की सुविधा देने का फैसला किया गया है।

6. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपये देगी, यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिये बढ़ाने का फैसला किया गया है. 15 हजार से कम सैलरी वाले का EPF सरकार देगी, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा होगा. तीन महीने के ईपीएफ के लिए सरकार 2500 करोड़ रुपये देगी।

7. नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक पीएफ योगदान की दर को 12 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया, इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।

8. टीडीएस रेट्स में 25 प्रतिशत कम की गई, इससे 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ आम जनता को मिलेगा. TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च, 2021 तक के लिए घटाया गया।

9. फाइनेंसियल ईयर 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया।

10. कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट पर भी पड़ा है. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीटीशन डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए. इससे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को राहत मिलेगी।